नोटबंदी: मोदी ने अचानक बुलाई कैबिनेट मीटिंग, कैशलेस इकोनॉमी पर हुई चर्चा; इनकम टैक्स पर लिया जा
मिनिस्ट्री ने कहा कि अब
लोगों को अपने पुराने 500 और 1000 के नोट डिपॉजिट करने के लिए प्रोत्साहित
किया जा सकता है। इससे उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा...
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सकता है बड़ा फैसला
नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस बैठक में कैशलेस इकोनॉमी पर चर्चा हुई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरकार इनकम टैक्स पर बड़ा फैसला ले सकती है। बड़े डिपॉजिट पर 200% तक पेनल्टी लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है। बता दें कि मोदी ने 8 नवंबर को 500-1000 रु. के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था। बता दें कि आज आधी रात को चुनिंदा जगहों 500-1000 रुपए के पुराने नोट चलाने की मियाद खत्म हो रही थी। इसे 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। शॉर्ट नोटिस देकर बुलाई मीटिंग...
- गुरुवार शाम की कैबिनेट मीटिंग मोदी ने शॉर्ट नोटिस देकर बुलाई है।
- सूत्रों की मानें तो सरकार चाहती है कि 500-1000 के सारे पुराने नोट जमा किए जाएं। उन्हें ना तो जलाया जाए और ना ही फेंका जाएं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजने लगा नोटिस?
- नोटिस भेजे जाने लगे हैं। एक हफ्ते पहले ही देशभर में ऐसे करीब 100 नोटिस भेजे गए थे। आईटी डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिसेज और बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है।
- उसमें कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी सूचना आईटी डिपार्टमेंट को दी जाए। करंट अकाउंट के लिए 50 दिन में जमा की लिमिट 12.5 लाख रुपए है।
- नोटिस भेजे जाने लगे हैं। एक हफ्ते पहले ही देशभर में ऐसे करीब 100 नोटिस भेजे गए थे। आईटी डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिसेज और बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है।
- उसमें कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी सूचना आईटी डिपार्टमेंट को दी जाए। करंट अकाउंट के लिए 50 दिन में जमा की लिमिट 12.5 लाख रुपए है।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 133 (6) (इंफॉर्मेशन के लिए बुलाने का अधिकार) के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
- बैंकों ने आईटी डिपार्टमेंट को बताया था कि संबंधित खातों में 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा हुई है।
- आईटी ऑफिशियल्स ने बताया कि जमा रकम में गड़बड़ी की आशंका होने पर ही नोटिस भेजे जा रहे हैं।
- बैंकों ने आईटी डिपार्टमेंट को बताया था कि संबंधित खातों में 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा हुई है।
- आईटी ऑफिशियल्स ने बताया कि जमा रकम में गड़बड़ी की आशंका होने पर ही नोटिस भेजे जा रहे हैं।
12 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर राज को मंजूरी
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उधर, ब्लैकमनी को लेकर घेराबंदी करने के मकसद से केंद्र सरकार ने आईटी
डिपार्टमेंट में 12 साल बाद फिर इंस्पेक्टर राज की छूट दे दी है।
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इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर अब किसी भी टैक्स पेयर की
फाइल खुद ही स्क्रूटनी कर कमाई और खर्च का पूरा हिसाब मांग सकेंगे।
- इस बारे में सीबीडीटी ने 16 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
- पहले कम्प्यूटर असेसमेंट स्क्रूटनी सिस्टम (कास) में रैंडम बेस पर सामने आने वाले केस की फाइल का ही असेसमेंट किया जाता था। नवंबर 2004 में 60 शहरों से इसकी शुरुआत की गई थी।
- पहले कम्प्यूटर असेसमेंट स्क्रूटनी सिस्टम (कास) में रैंडम बेस पर सामने आने वाले केस की फाइल का ही असेसमेंट किया जाता था। नवंबर 2004 में 60 शहरों से इसकी शुरुआत की गई थी।
- आमतौर पर इस सिस्टम में 100 में से दो-तीन फाइल ही असेसमेंट में आती थीं।
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असेसमेंट ऑफिसर को किसी फाइल में गड़बड़ लगती थी तो डिपार्टमेंट के चीफ
कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर की मंजूरी लेकर ही उस फाइल को खोल सकता था।
- अब ऑफिसर को यह मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में, वह अपने दायरे में आने वाले टैक्स पेयर में से वह किसी की भी फाइल की स्क्रूटनी कर सकेगा।
जनवरी से होगा जमकर इस्तेमाल
- सभी सीए इस नोटिफिकेशन को टैक्स पेयर्स के लिहाज से काफी मुश्किल वाला फैसला बता रहे हैं।
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वे 30 दिसंबर के बाद इसका जमकर इस्तेमाल होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि
उस दौरान बैंकों से भी आईटी डिपार्टमेंट को जानकारी मिल जाएगी कि किसने
अपने खाते में ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा किए हैं। ऐसे में, अधिकारी किसी
भी टैक्स पेयर से इसका हिसाब पूछ लेगा।
अब बैंकों में 500-1000
रुपए के पुराने नोट एक्सचेंज नहीं होंगे। यह ऐलान करते हुए सरकार ने कहा कि
अब बैंकों में नोट सिर्फ जमा किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार...
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अब बैंकों में चेंज नहीं होंगे 500-1000 के नोट, जरूरी सेवाओं के लिए 15 दिसंबर तक 500 का यूज...
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